Blev det svart eller vit flagg för Gotlandstrafiken?
4–10 Miljarder kr till Gotland
Efter generaldirektör Gunnar Malms presskonferens på Gotland målas allt i svart. Så var det även när man skulle stänga KA 3 eller när P 18/A7 lades ner och framför allt när Flextronics stängde sin fabrik och 1200 personer blev övertaliga i Visby. Det var nattsvart och många menade att nu är det kört. Trots detta har Gotland överlevt och slutet på det första decenniet var väldigt bra år på Gotland. Vi öbor har en förmåga att anpassa oss och utvecklas som bäst när det blåser snålt. Eventuellt är det tack vare en ö-mentalitet eller därför att vi som många andra enar oss när det kommer yttre fiende.
Jag tycker att statens representanter i mycket ses som fiender när vi borde alliera oss med dem. De skall faktiskt investera 4–10 miljarder på Gotland under en10–20-års period och då vore det vettigast att komma med smarta kreativa idéer om hur vi använder dessa pengar för att utveckla Gotland. Att bara kräva utan att försöka bjuda till brukar inte vara den bästa medicinen. Även statsanställda är människor som fungerar bäst när det blir juste behandlade.
Svart, svart och åter svart
Jag har lite blandade känslor efter Gunnars besked. Först infinner sig en spontan ilska över att frågan om trafiken hela tiden skjuts framåt medan stadsmakten egentligen inte lämnar några riktiga besked. Nu är det flera frågor som står utan svar än innan, vilket ger spelrum för diverse tolkningar. Vill man se det från den mörka sidan så är det en mardröm om vi får en trafik som skall gå saktare samtidigt som prisbilden inte blir lägre. Nu tävlar många gotlänningar i att måla upp det absolut svartaste av alla svarta bilder. Detta blir lätt en effekt när någon inte är tydlig. Den absolut värsta bilden är gamla risiga båtar som alltid tar mer än fem timmar och en prisbild som inte är lägre än dagens utan egentligen högre. Är det vad Generaldirektören menar så ser också jag allt lika svart.
Tre ”ja” och vi blir vinnare
För att skapa en helt annan betydligt ljusare bild som skulle kunna gälla behöver staten svara ja på tre frågor:
- Kan statsmakten tänka sig att investera i tre nya moderna och specialbyggda färjor för som helst har 20% högre totalkapacitet för passagerare och fordon? Båtar som skrivs av till 80% på tjugo år och som kan köras på både gas och olja.
- Kommer staten att fortsätta att skjuta till minst samma belopp som 2012 med indexuppräkning plus 50% på kommande bränsleprishöjningar?
- Kan staten lova att trafiken får tillgodoräkna sig alla besparingar för att satsa på lägre priser så att vi utvecklar regionen i stället för tvärt om?
En vinstlott?
Om staten svarar ja på dessa tre frågor så var Gunnar Malms besked en riktig vinstlott. Då skall vi bara se till att ett kommande driftbolag inte tar hem hela vinsten. Detta kan vi garantera genom att skriva vettiga avtal eller att regionen (minoritetsägare) tillsammans med näringslivet går in och bildar ett eget bolag som tar över trafiken för öns bästa. Totalt skulle detta kunna innebära prissänkningar med minst 30% för biljetter och frakten ca 50%. Samtidigt skapas mer än femtio nya arbetstillfällen inom sjöfarten. Då klarar vi även oljeprishöjningar med ca 40% för 2017. Detta skulle vi nog få accept på hos större delen av de inblandade.
Båttider med mötande trafik skulle ge samma avgångstider från Visby som idag men från Nynäs skulle man kunna åka hem 18.30 och landa in i Visby strax före 22.30 eller så tar man nattbåten 23.30 och landar in ca 06 – vill man då sova kvar kan man göra det till 09 och äta frukost ombord. På helgerna skulle det göras vissa tidsanpassningar till idrotten.
Prisfrågan är svår
Att kunna lova vilka priser vi har 2017 hänger ihop med priset på olja. 2012 hade Gotlandsbolaget räknat med att olja skulle kosta ca 64 öre och det verkliga priset blev nästan sju gånger så högt eller nästan en kvarts miljard dyrare än beräknat vilket är den stora boven i dagens trafik. Oavsett vilka båtar vi kör med så blir det samma literpris. Det är dock stor skillnad om de drar 35 eller 65 miljoner liter per år, som idag. Bränsleåtgången måste ner för då sparar både staten och passagerarna pengar. Inte bara staten och resenärerna blir vinnare. Miljön är den största vinnaren vilket skulle göra trafiken till en av de miljövänligaste på Östersjön från att ha varit precis tvärt om. Skulle oljepriset öka med mer än 40% till 2017 så är det svårt att sia om prisbilden. Man skall komma ihåg att alla transporter kommer att få högre priser med fortsatt skenande oljepriser och därför måste förbrukningen ner.
Förhandla om smart regional utveckling
Vi har nu tid att förhandla och jag får för mig att det är en betydligt mer framkomlig väg att komma med kreativa idéer i stället för hota med diverse problem för stockholmare som inte kan påverka detta. Catarina Elmsäter Svärd har tidigare sagt att hon vill tänka utanför boxen och våga prova nya vägar. Har vi möjlighet att presentera en lösning som kan utveckla Gotland ordentligt där hon använder befintliga pengar på ett smartare sätt. Sänkta priser med nya toppmoderna båtar skulle ge oss öbor en framtidstro som vi behöver efter att hela havet stormat under snart ett år. Ge oss besked på dessa tre frågor för nu är det dags att förmedla positiva bilder från ön igen.
PS: Det skulle vara intressant om Gotlandsupproret redovisade vad de kommit fram till när de vill att Gotlandsbolaget skall köra vidare upp till fyra år till. Något är ju lovat från Gotlandsbolaget och det ger också näring åt spekulationer om de inte redovisar vad de har tänkt. 108.000 skrev på Gotlandsupprorets namnlista och många undrar idag vilka löften som Gotlandsupproret lovade att hålla då, när de nu ställer sig bakom en förlängning.
Hej!
Sitter just nu på båten och det är i praktiken helt tomt på passagerare. Visst det är super att det går två avgångar ifrån Nynäshamn måndagen den 28 jan. Det känns dock som man slänger pengar i sjön. Är övertygad om att det går att spara mycket pengar på att dra ner turtätheten under vissa tider.
Du är grym Pigge som orkar lägga så mycket energi på detta.
Mvh Jörgen